संघर्षक्रांती वृत्तवेध - श्रीगोंदा 

दि. 5 ऑगस्ट 2026

(उज्वला उल्हारे)

राज्यातील नागरिकांना शुद्ध, सुरक्षित आणि दर्जेदार अन्नपदार्थ उपलब्ध व्हावेत, ग्राहकांची दिशाभूल थांबावी तसेच दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचे हित अबाधित राहावे, या उद्देशाने राज्य शासनाने अनालॉग (नॉन-डेअरी) पनीर बंदी संदर्भात महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामागे श्रीगोंदा विधानसभा मतदारसंघाचे लोकप्रिय व कार्यक्षम आमदार विक्रमदादा बबनराव पाचपुते यांनी सातत्याने केलेल्या प्रभावी पाठपुराव्याला मोठे यश मिळाल्याची चर्चा सर्वत्र होत आहे.

राज्याच्या अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) यासंदर्भातील आदेश राजपत्रात प्रसिद्ध केले असून, त्यानुसार अनालॉग किंवा नॉन-डेअरी उत्पादनांची पनीर या नावाने विक्री, वापर अथवा ग्राहकांना सेवा देण्यावर कठोर निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. ग्राहकांना वस्तुस्थितीची स्पष्ट माहिती मिळावी आणि भेसळयुक्त अथवा दिशाभूल करणाऱ्या उत्पादनांना आळा बसावा, हा या निर्णयामागील प्रमुख उद्देश आहे.

आमदार विक्रमदादा पाचपुते यांनी मागील काही काळापासून बाजारात मोठ्या प्रमाणावर विक्री होत असलेल्या अनालॉग पनीरमुळे ग्राहकांच्या आरोग्याला निर्माण होणारा संभाव्य धोका तसेच दुग्ध व्यवसायावर होणारा विपरीत परिणाम शासनाच्या निदर्शनास आणून दिला होता. त्यांनी संबंधित विभागाकडे सातत्याने पाठपुरावा करून या विषयावर तातडीने कारवाई करण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर अन्न व औषध प्रशासनाने या विषयाची गांभीर्याने दखल घेत कठोर आदेश जारी केले आहेत.

FDA च्या आदेशानुसार, अनालॉग पनीर म्हणजे दूधातील नैसर्गिक स्निग्धांशाऐवजी वनस्पतीजन्य तेल, वनस्पती स्निग्धांश किंवा इतर दुग्धेतर घटक वापरून तयार केलेले उत्पादन. अशा उत्पादनाची विक्री पनीर या नावाने करता येणार नाही. अशा उत्पादनावर त्याचे स्वरूप स्पष्ट करणारे लेबल लावणे बंधनकारक राहणार असून ग्राहकांची कोणत्याही प्रकारे दिशाभूल होणार नाही, याची जबाबदारी उत्पादक आणि विक्रेत्यांवर राहणार आहे.

याशिवाय हॉटेल, रेस्टॉरंट, केटरिंग सेवा, क्लाऊड किचन, भोजनालये आणि इतर खाद्यसेवा आस्थापनांनाही या आदेशाचे पालन करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. ग्राहकांना दिल्या जाणाऱ्या पदार्थांमध्ये अनालॉग पनीरचा वापर असल्यास  नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे.

FDA ने उत्पादन करणाऱ्या कंपन्या, पॅकिंग करणारे, वितरक आणि विक्रेते यांना अन्न सुरक्षा व मानके (लेबलिंग व प्रदर्शन) नियम, २०२० चे काटेकोर पालन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. आवश्यक घोषणेशिवाय उत्पादनाची विक्री केल्यास परवाना निलंबन, दंड किंवा इतर कायदेशीर कारवाईचा सामना करावा लागू शकतो.

या आदेशामुळे दूधापासून तयार होणाऱ्या प्रमाणित पनीरवर कोणतीही बंदी नसून, केवळ ग्राहकांची फसवणूक करणाऱ्या आणि पनीरच्या नावाखाली विकल्या जाणाऱ्या अनालॉग उत्पादनांवर नियंत्रण आणण्यात आले आहे. त्यामुळे ग्राहकांना खरी माहिती मिळेल, दर्जेदार अन्नपदार्थ उपलब्ध होतील आणि प्रामाणिक दुग्ध व्यवसायालाही संरक्षण मिळेल.

आमदार विक्रमदादा पाचपुते यांनी ग्राहकांच्या आरोग्याचे संरक्षण, दुग्ध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण आणि बाजारपेठेत पारदर्शकता निर्माण करण्यासाठी सातत्याने घेतलेल्या भूमिकेचे विविध स्तरातून स्वागत होत आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो ग्राहकांना दिलासा मिळणार असून, खाद्यपदार्थांच्या गुणवत्तेबाबत अधिक विश्वास निर्माण होईल, अशी भावना नागरिक, दुग्ध व्यवसायिक आणि ग्राहक संघटनांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.

ग्राहकांच्या आरोग्याशी कोणतीही तडजोड होऊ नये, भेसळयुक्त अन्नपदार्थांना आळा बसावा आणि शुद्ध अन्नाचा अधिकार प्रत्येक नागरिकाला मिळावा, यासाठी शासनाने उचललेले हे महत्त्वपूर्ण पाऊल भविष्यात अन्नसुरक्षेच्या दृष्टीने मैलाचा दगड ठरणार असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.

चौकट - या निर्णयाबद्दल आमदार विक्रमदादा बबनराव पाचपुते यांनी राज्याचे अन्न व औषध प्रशासन (FDA) आयुक्त तुकाराम मुंडे यांचे विशेष आभार मानले आहेत. ग्राहकांच्या आरोग्याशी संबंधित अत्यंत संवेदनशील विषयाची गांभीर्याने दखल घेत तातडीने निर्णय घेऊन आदेश राजपत्रात प्रसिद्ध केल्याबद्दल त्यांनी आयुक्त मुंडे यांचे अभिनंदन केले. तसेच राज्यातील ग्राहकांना शुद्ध व सुरक्षित अन्नपदार्थ उपलब्ध करून देण्यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचे या निर्णयातून अधोरेखित झाले असून, भविष्यातही भेसळयुक्त व दिशाभूल करणाऱ्या अन्नपदार्थांविरोधात अशाच कठोर कारवाया सुरू राहतील, असा विश्वासही आमदार पाचपुते यांनी व्यक्त केला.