संघर्षक्रांती वृत्तवेध - श्रीगोंदा 

दि. 18 ऑगस्ट 2026

(उज्वला उल्हारे)

 राज्यातील सर्पदंशाच्या प्रत्येक घटनेची शास्त्रशुद्ध नोंद व्हावी, सर्पदंशामुळे होणारे मृत्यू व अपंगत्व कमी व्हावे आणि रुग्णांना वेळेत योग्य उपचार मिळावेत यासाठी महाराष्ट्र शासनाने सर्पदंशाला ‘अधिसूचित आजार’ (Notifiable Disease) म्हणून घोषित करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचे आमदार विक्रम पाचपुते यांनी स्वागत केले असून मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस आणि सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांचे विशेष आभार मानले आहेत.

विधानसभेत मांडलेल्या मागणीला यश :-सर्पदंशाचा प्रश्न केवळ मृत्यूच्या आकडेवारीपुरता मर्यादित न ठेवता राज्यातील प्रत्येक सर्पदंशाची नोंद होणे आवश्यक आहे, हा विषय आमदार विक्रम पाचपुते यांनी ३० जून २०२६ रोजी महाराष्ट्र विधानसभेत उपस्थित केला होता.

सर्पदंशाची वास्तविक संख्या, विषबाधेचे स्वरूप, रुग्णांना देण्यात आलेले Anti-Snake Venom (ASV), उपचारानंतर होणारे दुष्परिणाम, अपंगत्व तसेच दीर्घकालीन आरोग्य परिणाम याबाबत अधिक व्यापक माहिती उपलब्ध होण्याची आवश्यकता त्यांनी शासनासमोर मांडली होती.

या मागणीवर आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी सकारात्मक भूमिका घेत कार्यवाहीचे आश्वासन दिले होते. त्यानंतर करण्यात आलेल्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला आता शासनाच्या निर्णयामुळे यश मिळाले आहे.

प्रत्येक सर्पदंशाची नोंद होणार :-नवीन निर्णयानुसार शासकीय व खासगी रुग्णालये, वैद्यकीय महाविद्यालये आणि वैद्यकीय व्यावसायिकांना त्यांच्या निदर्शनास आलेल्या संशयित, संभाव्य किंवा निश्चित सर्पदंशाच्या घटनांची तसेच सर्पदंशामुळे झालेल्या मृत्यूंची नोंद संबंधित आरोग्य प्राधिकरणाकडे करणे बंधनकारक राहणार आहे.

दंशाचे ठिकाण व तारीख, विषबाधेची लक्षणे, करण्यात आलेले उपचार, देण्यात आलेल्या ASV कुप्यांची संख्या, रुग्णाला अन्य रुग्णालयात पाठविण्यात आले असल्यास त्याचा तपशील आणि उपचाराचा अंतिम परिणाम अशा महत्त्वाच्या बाबींची नोंद होणार आहे.

त्यामुळे महाराष्ट्रातील सर्पदंशाची वास्तविक परिस्थिती समजण्यासाठी अधिक विश्वासार्ह डेटाबेस निर्माण होण्यास मदत होणार आहे.

सर्पदंशाच्या ‘हॉटस्पॉट्स’ची ओळख होणार :-HMIS/DHIS-2, IDSP किंवा शासनाने निश्चित केलेल्या अन्य प्रणालीद्वारे माहिती संकलित झाल्यामुळे कोणत्या जिल्ह्यात, तालुक्यात किंवा भागात सर्पदंशाचे प्रमाण अधिक आहे, कोणत्या हंगामात घटना वाढतात, उपचारांची उपलब्धता कुठे कमी आहे आणि ASV ची आवश्यकता कुठे अधिक आहे, याचे अधिक प्रभावी विश्लेषण करणे शक्य होणार आहे.

या माहितीच्या आधारे ASV चा साठा आणि वितरण अधिक शास्त्रीय पद्धतीने करता येईल तसेच प्रतिबंधात्मक उपाययोजना आणि जनजागृती अधिक प्रभावीपणे राबविता येतील.

आता पुढील लक्ष्य -हाफकिनचे पुनरुज्जीवन :-शासनाच्या निर्णयाचे स्वागत करताना आमदार विक्रम पाचपुते म्हणाले,

“सर्पदंशाला अधिसूचित आजार घोषित करण्याच्या महत्त्वपूर्ण निर्णयाबद्दल मी मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस आणि आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांचे मनःपूर्वक आभार मानतो. विधानसभेत उपस्थित केलेल्या या विषयावर शासनाने सकारात्मक निर्णय घेतल्यामुळे आता महाराष्ट्रातील सर्पदंशाची वास्तविक परिस्थिती अधिक स्पष्टपणे समोर येईल.”

चौकट- ते पुढे म्हणाले,

“मात्र आपले काम इथेच संपत नाही. सर्पदंश प्रतिबंध, उपचार आणि संशोधनाच्या पुढील टप्प्यासाठी हाफकिन संस्थेचे पुनरुज्जीवन अत्यंत महत्त्वाचे आहे. Anti-Snake Venom क्षेत्रात हाफकिनला ऐतिहासिक अनुभव आणि संशोधनाची परंपरा आहे. या क्षमतेचा महाराष्ट्राने पुन्हा प्रभावीपणे उपयोग केला पाहिजे. त्यासाठी मी शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा करणार आहे.”

महाराष्ट्रासाठी ‘Regional Venom Bank’ची संकल्पना :-आमदार पाचपुते यांनी महाराष्ट्रासाठी ‘Regional Venom Bank’ निर्माण करण्याच्या प्रक्रियेलाही चालना देणार असल्याचे सांगितले.

“महाराष्ट्राच्या विविध भौगोलिक भागांतील विषारी साप, त्यांच्या विषातील संभाव्य प्रादेशिक फरक आणि उपलब्ध Anti-Snake Venom ची परिणामकारकता यांचा शास्त्रीय अभ्यास होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी महाराष्ट्रात Regional Venom Bank निर्माण करण्याबाबत संबंधित विभाग आणि तज्ज्ञ संस्थांसोबत बैठका घेऊन ही प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी मी पुढाकार घेणार आहे.”

सर्पदंशाच्या अधिसूचनेमुळे निर्माण होणारा राज्यव्यापी डेटा आणि हाफकिनसारख्या संस्थेची संशोधन क्षमता यांची सांगड घातल्यास महाराष्ट्र सर्पदंश संशोधन, विष अभ्यास आणि प्रभावी Anti-Snake Venom व्यवस्थापनामध्ये देशाला दिशा देणारे राज्य बनू शकते, असा विश्वास आमदार पाचपुते यांनी व्यक्त केला.

उपचारानंतरच्या परिणामांवरही संशोधनाची गरज :-सर्पदंशानंतर रुग्णाचा जीव वाचणे हे सर्वात महत्त्वाचे असले तरी त्यानंतर रुग्णाला होणारे दीर्घकालीन परिणाम, अवयवांवरील परिणाम, अपंगत्व आणि पुनर्वसन याबाबतही व्यवस्थित माहिती संकलित होणे आवश्यक असल्याचे पाचपुते यांनी नमूद केले.

अधिसूचनेतून उपलब्ध होणाऱ्या डेटाच्या आधारे भविष्यात अशा रुग्णांचा वैज्ञानिक पद्धतीने follow-up करून महाराष्ट्रात post-snakebite complications आणि long-term outcomes यावर संशोधन करण्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था उभारण्याचा पाठपुरावा करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.

“सर्पदंशाची केवळ नोंद करून थांबायचे नाही; त्या डेटाचा उपयोग जीव वाचवण्यासाठी, योग्य ASV उपलब्ध करून देण्यासाठी आणि भविष्यात अधिक प्रभावी उपचार व संशोधनासाठी झाला पाहिजे. अधिसूचनेपासून संशोधनापर्यंत आणि संशोधनापासून प्रभावी उपचारापर्यंतची संपूर्ण व्यवस्था महाराष्ट्राने निर्माण केली पाहिजे.” - आमदार विक्रम दादा पाचपुते