संघर्षक्रांती वृत्तवेध - श्रीगोंदा 

दि.28 फेब्रुवारी 2026

(उज्वला उल्हारे)

 राज्य विधानसभेत कृत्रिम (आर्टिफिशियल) फुलांच्या वापरामुळे होणाऱ्या पर्यावरणीय व आरोग्याच्या धोक्याचा मुद्दा लक्षवेधी क्रमांक तीन अंतर्गत आक्रमकपणे मांडत आमदार विक्रमदादा पाचपुते यांनी सरकारचे लक्ष वेधले. सभागृहाच्या परवानगीने प्रत्यक्ष आर्टिफिशियल फुलं दाखवत त्यांनी या फुलांवर वापरल्या जाणाऱ्या टॉक्सिक रंगांबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित केले.

रंग कुठे जातो? नॅनो पार्टिकल्सचा धोका

आ. पाचपुते यांनी दोन प्रकारची फुले दाखवत सांगितले की, सजावटीसाठी वापरली जाणारी ही फुलं अवघ्या १५–२० दिवसांत फिकट पडतात. हा फ्रेड झालेला रंग नेमका जातो कुठे?असा सवाल उपस्थित करत त्यांनी सांगितले की, हा रंग नॅनो पार्टिकल्सच्या स्वरूपात वातावरणात मिसळतो आणि श्वासावाटे मानवी शरीरात प्रवेश करतो. या रंगांमध्ये लेड-आधारित पिगमेंट्ससारखे घातक घटक असण्याची शक्यता असून, त्यातून मेंदूविकारांसारखे गंभीर परिणाम दिसून आल्याच्या केस स्टडीज असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

होळीच्या पार्श्वभूमीवर पाण्याच्या फुग्यांमध्येही अशाच प्रकारचे टॉक्सिक रंग वापरले जातात, जे लहान मुलांसाठी विशेषतः घातक असल्याचा इशाराही त्यांनी दिला. प्लास्टिकवर राज्यात बंदी असताना आर्टिफिशियल फुलांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर कसा सुरू आहे? अंमलबजावणी का होत नाही?” असा थेट सवाल त्यांनी सरकारला केला.

शेतकऱ्यांच्या हिताचा मुद्दा -डेकोरेटर्सच्या रोजगाराचा प्रश्न उपस्थित होतो, मात्र कृत्रिम फुलांपूर्वीही नैसर्गिक फुलांच्या माध्यमातून सजावट होत होती, याची आठवण करून देत आ. पाचपुते यांनी म्हटले की, नैसर्गिक फुलांचा वापर वाढल्यास बागायती व हॉर्टिकल्चर शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळू शकतो. कृत्रिम फुलांची योग्य विल्हेवाट न लावल्यास ती जनावरांच्या खाण्यात जाऊन आतड्यांचे आजार होऊ शकतात, तसेच पाण्यात मिसळल्यास पिण्याच्या पाण्यावर दुष्परिणाम होऊ शकतात, अशीही त्यांनी चिंता व्यक्त केली.

सरकारचा सकारात्मक प्रतिसाद :-या प्रश्नावर पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी सकारात्मक भूमिका मांडली.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही विषय अत्यंत महत्त्वाचा असल्याचे स्पष्ट केले.

मुख्यमंत्री म्हणाले की, अशा प्रकारच्या मटेरियलची फुलं जर बंदीच्या कक्षेत येत असतील, तर त्याबाबत अधिक स्पष्टता आणण्यासाठी शासनाकडून जीआर काढण्यात येईल.कृत्रिम फुलांचा वापर करणाऱ्या डेकोरेटर्सवरच नव्हे, तर अशा सजावटीला परवानगी देणाऱ्या मोठ्या मॅरेज हॉल्सवरही काय कारवाई करता येईल, याचा समावेश जीआरमध्ये करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.

पर्यावरण विभागाच्या माध्यमातून पुढील कारवाई अधिक प्रभावीपणे राबवली जाईल. गरज भासल्यास इतर विभागांचाही समावेश करून संयुक्त मोहीम हाती घेतली जाईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

जनजागृती व अंमलबजावणीची गरज कृत्रिम फुलांचा पेव फुटला असून अनेकदा ती ओळखता येणार नाही इतक्या वास्तवदर्शी पद्धतीने तयार केली जातात, मात्र त्यातून पर्यावरण आणि शेतकरी दोघांचाही तोटा होत असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. होळीच्या पार्श्वभूमीवर टॉक्सिक रंगांवर नियंत्रण, बाजारपेठांमधील विक्रीवर लक्ष, तसेच जनजागृती मोहिमा राबवण्याची आवश्यकता अधोरेखित करण्यात आली.

विधानसभेत झालेल्या या चर्चेमुळे कृत्रिम फुलांच्या वापराबाबत राज्यात कडक भूमिका घेतली जाण्याची चिन्हे स्पष्ट झाली असून, लवकरच शासन निर्णय (जीआर) निघण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. पर्यावरण संरक्षण, जनआरोग्य आणि शेतकऱ्यांच्या हितासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.